Ranchi: झारखंड में पहली बार TAC की तर्ज पर झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद (SCAC) के गठन का निर्णय लिया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसका उल्लेख किया है। झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद के गठन की सूचना से राज्य भर के अनुसूचित जाति के लोगों में उत्साह है। सभी 5 प्रमंडलों से जुड़े अनुसूचित जाति समाज के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मुलाकात कर उनका आभार जताया है।
मील का पत्थर साबित होगा सरकार का निर्णय: बंधु तिर्की
दोनों मंत्रियों से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्व मंत्री सह कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और प्रदेश उपाध्यक्ष भीम कुमार ने किया। बंधु तिर्की ने कहा है कि राज्य सरकार का ये निर्णय अनुसूचित जाति समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड SCAC के माध्यम से समाज के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास में मदद मिलेगी।
परिषद में सभी जिलों से प्रतिनिधित्व की जरूरत पर जोर
बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड SCAC का जल्द से जल्द गठन हो और गठन के वक्त राज्य के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व हो, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। दोनों मंत्रियों से मिलने वालों में पूर्व DSP रामचंद्र राम, इंद्र देवी, सोरेन राम, कौशल पासवान, गणेश रवि, पंकज कुमार, विभाष पासवान, किशोर नायक, सुमन देवी शामिल थे।
 के गठन का निर्णय लिया गया है। इससे अनुसूचित जाति के लोगों में उत्साह है।){kind=link}