Ranchi: CBI की विशेष अदालत ने पूर्व माइंस सेक्रेटरी और रिटायर्ड IAS अफसर अरुण कुमार सिंह को समन जारी किया है। यह मामला, उषा मार्टिन को माइंस आवंटित करने में हुए कथित घोटाला से जुड़ा है। इस मामले में सीबीआई ने रिटायर्ड IAS अरुण कुमार सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था। इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने समन जारी किया है।
उषा मार्टिन को माइंस आवंटन में कथित भ्रष्टाचार का मामला
यह मामला वर्ष 2005 में उषा मार्टिन को माइंस आवंटन में हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसमें अरुण कुमार सिंह के अलावा तत्कालीन खनन निदेशक इंद्रदेव पासवान समेत ऊषा मार्टिन प्रबंधन के तीन अन्य लोग भी आरोपी हैं। दअससल, केंद्रीय जांच एजेंसी ने आयरन ओर माइंस के आवंटन में गड़बड़ी मामले में डीओपीटी (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग) से IAS अरुण कुमार सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन करीब एक वर्ष बाद भी अनुमति नहीं मिली। इसी के बाद अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया है।
माइंस के आवंटन में नियमों का उल्लंघन का लगा था आरोप
वर्ष 2005 में उषा मार्टिन कंपनी को पश्चिमी सिंहभूम जिले के घाटकुरी स्थित आयरन ओर माइंस आवंटित किया गया था। इस माइंस के आवंटन में कथित रुप से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। आरोप लगा कि माइंस के आवंटन में नियमों का उल्लंघन किया गया। जिस वक्त यह गड़बड़ी सामने आयी, उस समय अरुण कुमार सिंह झारखंड के माइंस सेक्रेटरी थे। गड़बड़ियों की शिकायत पर सीबीआई की दिल्ली इकाई ने कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत में वर्ष 2016 में एक FIR (220/2016) दर्ज कराई थी। इसमें उषा मार्टिन के प्रमोटर और खनन विभाग के अधिकारी भी आरोपी बनाये गये थे।
कथित रूप से उषा मार्टिन के लिये पक्षपात का भी लगा आरोप
CBI की ओर से दर्ज कराये गये FIR में कहा गया था कि आयरन ओर माइंस के आवंटन के लिए केंद्र सरकार को जो सिफारिश भेजी गयी थीं, उसमें राज्य सरकार के अधिकारियों ने कथित रूप से उषा मार्टिन के लिये पक्षपात किया था। वहीं, कंपनी की ओर से कथित तौर पर वादा किया गया था कि वह हाट गम्हरिया स्थित अपने इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क का उपयोग करेगी। कंपनी ने राज्य सरकार को एक अंडरटेकिंग भी दी थी, लेकिन वर्ष 2012 में कंपनी ने इसे बेचने का विज्ञापन अखबार में दिया था। इसपर विभाग ने आपत्ति जताई थी।
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