Ranchi: सदान विकास परिषद केंद्रीय समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। राज्यपाल से मिलने वालों में महासचिव विजय महतो प्रधान, डॉ दिलीप सोनी, डॉ सत्य प्रकाश मिश्रा, मो. अब्दुल खालिक शामिल थे। इन्होंने कहा कि राज्य के 80% गैर जनजातीय सदानों को उनके मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है। राज्य के 13 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर एकल पद को आरक्षित कर दिया गया, जो कि न्याय संगत नहीं है।
सदान छात्रावास बनाने और सदान आयोग के गठन की भी मांग की
परिषद के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने राज्यपाल को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा। कहा कि झारखंड में एकल पद को आरक्षण से मुक्त रखा जाए। इन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार आदिवासी छात्रों के तर्ज पर सदान छात्रों के लिए सदान छात्रावास बनाए, सदान आयोग का गठन करे, राज्य में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए यथाशीघ्र परिसीमन आयोग द्वारा अनुसूचित अनुशंसाओं को लागू कर सांसद एवं विधानसभा सदस्य प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाए। साथ ही साथ गैर जनजातीय सदानों को भूमिहीन बनाने की प्रक्रिया पर अविलंब रोक की भी मांग की।
राज्यपाल ने सांसद एवं विधायकों के पास मुद्दों को रखने की दी सलाह
राज्यपाल ने परिषद के सदस्यों की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनने के बाद कहा कि यह मामला राज्य सरकार और केंद्र का है। आप लोग झारखंड के सांसद एवं विधायकों को बोलें कि संसद एवं विधानसभा में इस मामले को उठा कर केंद्र सरकार के पास अनुशंसा के लिए भेजें। ताकि, जहां बहुसंख्यक सदान हैं, वहां पद को आरक्षण मुक्त करने के साथ झारखंड में एकल पद को आरक्षण आरक्षण मुक्त किया जा सके।
