Ranchi : जनादेश मिल गया…! विधायक चुन लिये गये…! हेमंत की सत्ता में वापसी हो गयी..! मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया…! उसके बाद क्या..? जनता के मन की बात चुनावों में खूब हुई…! अब जनहित की बात कितनी होगी इसका आकलन अगले पांच साल तक किया जायेगा…! विपक्ष आंखें तरेरेगा.. तो सत्ता पक्ष उसे पहले की बनिस्पत कम तवज्जो देगा…! क्योंकि विपक्ष पूर्व की सरकार की तरह मजबूत नहीं हो सका है..! 9 से विधानसभा सत्र चालू होने जा रहा है…! सत्ता बोल रही है कि अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे तो विपक्ष बोल रहा है कि राज्य के विकास में वह अपने स्तर पर महती भूमिका निभाने को तैयार है…! साथ ही विपक्ष ने साफ कर दिया है कि घुसपैठ के मुद्दे को सदन के पटल पर हमेशा उठाता रहेगा…! सरकार ने मंईयां योजना की राशि को बढ़ाकर 2500 रूपये कर दिया है। विधानसभा के अवसान के दिन यानि कि 12 दिसंबर को ही राज्य की मंईयां के खाते में सम्मान के साथ राशि चली जायेगी…! राज्य में मंईयां सम्मान योजना के तहत लगभग 57 लाख महिला लाभुकों को सूचीबद्ध किया गया है जिसपर हर साल करीब 17 हजार 700 करोड़ रूपये की राशि खर्च होनी है। अमूमन सरकार का कुल बजट 1 लाख 10-15 हजार करोड़ का होता है। मतलब साफ है कि राज्य बजट का करीब 16 प्रतिशत व्यय मंईयां योजना पर किया जायेगा। इसके अलावा गैर योजना मद में भी खर्च बढ़ेगा ही। बुनियादी विकास के ढांचे को दुरूस्त करने के लिये राशि कहां से आयेगी इसकी क्या कार्य योजना है सरकार के पास, बुनियादी सवाल यही है? 200 यूनिट तक की मुफ्त बिजली का वितरण किया जाना है। तो सरकार इसकी खानापूर्ति बिजली की दर प्रति यूनिट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है..!
सरकार पर करीब 1 लाख करोड़ रूपये का कर्ज है और हर दिन करीब 19 करोड़ रूपये का भुगतान ब्याज के रूप में सरकार विभिन्न वित्तियों संस्थान को करती है। मतलब हर महीने करीब 600 करोड़ रूपये की राशि ब्याज के रूप में भुगतान किये जाते हैं। सरकार ने करीब 66 हजार करोड़ रूपये का कर्ज नकदी के रूप में विभिन्न वित्तिय संस्थानों से ले रखा है। आरबीआई द्वारा जारी की गयी आर्थिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार हर झारखंडी के उपर करीब 23 हजार का कर्ज है। जो अनुमानतः बढ़कर 25 हजार हो गया है।
9 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेंसन योजना, घुसपैठ मुद्दे और अन्य विषयों को लेकर बीजेपी सरकार का घेराव करेगी। वहीं सरकार अनुपूरक बजट लाने जा रही है। मतलब साफ है कि सदन की शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की आशंका है!
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