Ranchi: भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने प्रोजेक्ट भवन स्थित विभागीय कार्यालय में गुरुवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त और विभागीय सचिव के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान उन्होंने जमीन संबंधित मुद्दों पर आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण करने को कहा। इसके लिए म्यूटेशन समेत अन्य जमीन संबंधित कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाने के निर्देश दिये। मंत्री ने कहा कि अधिकारी ऐसे कार्यों को समय से पूरा कराने की दिशा में कार्य करें, ताकि आमजनों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ ही राजस्व संग्रहण भी बढ़े।
जमशेदपुर जिले की कंपनियों के बकाया 2,000 करोड़ की होगी वसूली
मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि अपनी ही जमीन की रसीद कटवाने के लिए लोगों को कचहरी और कर्मचारियों के कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इसके लिए अब राज्य की जनता को बार कोड की सुविधा दी जायेगी, ताकि लोग मोबाइल से ही अपनी जमीन की रसीद काट सकें। उन्होंने इस संबंध में विभागीय स्तर पर आगे की कारवाई करने का निर्देश दिया। वहीं, जमशेदपुर जिले की कंपनियों से 2,000 करोड़ की राशि के बकाया वसूली पर मंत्री ने तत्काल आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जहां से राजस्व वसूली होने पर राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन इसपर काम करने की जरूरत है।
हरमू नदी के किनारे अवैध कब्जा हटाने को लेकर बनेगी रणनीति
बैठक के दौरान भू-राजस्व मंत्री सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि सरकारी जमीन पर जमाबंदी कायम है या नहीं, इस पर भी अधिकारी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि रांची स्थित हरमू नदी के किनारे अवैध कब्जा कर नदी को समाप्ति के कगार पर छोड़ा जा रहा है। इसपर विभागीय स्तर पर चर्चा कर आगे की कार्रवाई की रणनीति तय की जायेगी।
लंबित म्यूटेशन, खासमहल जमीन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा
बैठक में लंबित म्यूटेशन की कठिनाईयों को दूर कर जमीन संबंधित राजस्व संग्रहण को सहूलियत बनाने, खासमहल जमीन के रिन्यूअल कराने के सुझाव पर अमल किए जाने, सैरात की वसूली को सुविधाजनक बनाने, नीलाम पत्र वाद के निष्पादन पर खास निर्देश देने, लंबित कोर्ट केस की नियमित समीक्षा कर वरीय पदाधिकारियों द्वारा उसके अविलंब निष्पादन किए जाने, अंचल कार्यालयों में निरीक्षण करने समेत राजस्व बढ़ाने जैसे अन्य महत्वपूर्ण मामलों में विभागीय मंत्री की ओर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में मुख्य रूप से पांचों प्रमंडलीय आयुक्त, विभागीय प्रधान सचिव चंद्रशेखर, विशेष सचिव शशिप्रकाश झा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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