रांची: झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को स्मार्ट सिटी में नया आवास आवंटित कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नए आवास आवंटन के साथ ही विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या बदलाव बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता।
विभाग के आदेश के मुताबिक, यदि किसी मंत्री को पहले से कोई सरकारी आवास आवंटित था, तो वह अब स्वतः रद्द माना जाएगा। जारी अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित मंत्रियों को स्मार्ट सिटी में आवास आवंटित किए गए हैं:
- वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर – बंगला संख्या 3
- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरूआ – बंगला संख्या 8
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा – बंगला संख्या 7
- श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव – बंगला संख्या 11
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन – बंगला संख्या 10
- स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी – बंगला संख्या 4
- जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन – बंगला संख्या 6
- ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह – बंगला संख्या 9
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद – बंगला संख्या 5
- नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार – बंगला संख्या 1
- कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की – बंगला संख्या 2
बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे बदलाव
भवन निर्माण विभाग ने साफ किया है कि आवंटित आवासों में कोई भी मंत्री बिना अनुमति के कोई निर्माण कार्य या बदलाव नहीं कर सकते। यह आदेश सरकारी संपत्तियों के सही उपयोग और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
सरकार के इस फैसले से झारखंड के मंत्रियों को नई एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस आवास मिलेंगे, जिससे उनके कामकाज में भी सहूलियत होगी।
