Ranchi: खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने BJP प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने BJP पर किसानों के मुद्दों पर राजनीति करने और जनता को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया है। साथ ही यह सवाल भी पूछा है कि जब झारखंड में BJP 17 वर्षों तक सत्ता में थी, तब उसे किसानों के हितों की याद क्यों नहीं आई? जबकि, हेमंत सरकार किसानों के हित में लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। डॉ. अंसारी ने बताया है कि झारखंड सरकार ने इस वर्ष धान का MSP 2400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो देश के कई राज्यों से अधिक है। इसके अलावा किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जा रहा है।
मंत्री ने दिया धान अधिप्राप्ति का पूरा ब्यौरा
डॉ. इरफान अंसारी ने बताया है कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान क्रय का कार्य 15 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हुआ है। इस बार झारखंड सरकार ने 6 लाख मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य रखा है। वहीं 2 लाख 37 हजार 442 किसानों ने ई-उपार्जन पोर्टल पर अपना निबंधन कराया है। मंत्री ने यह भी बताया है कि राज्य भर में 684 अधिप्राप्ति केंद्र संचालित हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हैं। वहीं 3 जनवरी 2025 तक 11,720 किसानों से 6,81,217 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। इसके अलावा 1,07,434.00 क्विंटल चावल अग्रिम रूप से प्राप्त किया गया है।
पिछले वर्षों की तुलना में प्रगति रिपोर्ट भी बताया
- 2023-24: 591 किसानों से 32,499 क्विंटल
- 2022-23: 5901 किसानों से 2,88,285 क्विंटल
- 2024-25: 11,720 किसानों से 6,81,217 क्विंटल
किसानों को दी जा रही हैं विशेष सुविधाएं
- SMS के माध्यम से धान बिक्री की सूचना, जिससे किसानों को अधिप्राप्ति केंद्रों पर इंतजार नहीं करना पड़ता।
- सभी अधिप्राप्ति केंद्रों पर नमी मापक यंत्र और विश्लेषण किट की व्यवस्था।
- किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर धान न बेचें।
- धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत किया गया है।
- हर सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा और बिचौलियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं।
