Ranchi: झारखंड में जमीन संबंधित विवाद और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भू-राजस्व विभाग फर्जी डीड पर लगाम लगाने की तैयारी में है। इसके लिए विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ ने विभाग को खास एक्शन प्लान के तहत NIC के Software में सुधार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने फर्जी डीड से किये जानेवाले भ्रष्टाचार पर गहरी चिंता जाहिर की। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि एक ही जमीन के लिए दोबारा डीड अप्लाई करने पर पूरी तरह से लगाम लगाएं। इससे फर्जी डीड बनाकर गलत तरीके से म्यूटेशन पर भी रोक लगेगी।
दोबारा डीड अप्लाई करने के कारण बढ़ रहा है भ्रष्टाचार
मंत्री ने कहा कि जब कोई व्यक्ति डीड अप्लाई करता है, तो उसे डीड का यूनिक नंबर मिलता है। लेकिन, छोटी–मोटी खामियां निकाल कर डीड को कैंसिल कर दिया जाता है। इसके कुछ ही दिन बाद दोबारा संबंधित व्यक्ति के उसी डीड नंबर को उसके आगे-पीछे यूनिक नंबर लगाकर दोबारा डीड अप्लाई करवाया या किया जाता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ने के साथ ही साथ लंबित म्यूटेशन के मामलों में भी वृद्धि हो रही है।
फर्जीवाड़ा रोकने के लिये NIC तैयार करेगा बेहतर सॉफ्टवेयर
भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरूआ ने NIC को बेहतर Software बनाने का निर्देश दिया है, ताकि दोबारा डीड अप्लाई करने पर तत्काल उसपर रोक लगायी जा सके। इससे विभिन्न अंचलों में म्यूटेशन के लंबित मामलों में भी कमी आयेगी। साथ ही साथ अंचल कर्मियों को जमीन संबंधित बाकी कार्यों के निपटारा में भी सहूलियत होगी।
आदिवासी-मूलवासी के साथ फर्जीवाड़ा करने वालों पर होगी कार्रवाई
मंत्री ने कहा कि झारखंड में आदिवासी-मूलवासियों को जमीन संबंधी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। उन्हें अपनी ही जमीन की रसीद कटवाने या अन्य कार्यों के लिए बार–बार अंचल और यहां-वहां का चक्कर लगाना पड़ता है। इसका बिचौलिया गलत लाभ उठाते हैं। ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने आम जनता की तमाम समस्याओं पर खास ध्यान देने की जरूरत पर भी जोर दिया।
जमीन का गोरखधंधा करने वाले अंचलाधिकारी और कर्मी नपेंगे
भू-राजस्व मंत्री ने कहा है कि पुरखों की जमीन पर कुछ अंचलाधिकारी और कर्मी किसी खास व्यक्ति के इशारे पर, अपने या किसी चहेते के नाम जमीन कराने का धंधा चला रहे हैं। ऐसे पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
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