Jharkhand: झारखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि सरकारी कर्मियों को सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक, सांप्रदायिक या धर्म निरपेक्षता विरोधी पोस्ट साझा करने की अनुमति नहीं होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर सरकारी कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर मर्यादित आचरण जरूरी
सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी सेवकों को सोशल मीडिया पर शालीनता बनाए रखनी होगी। वे कोई भी आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण या राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण पोस्ट साझा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, वे सरकार की नीतियों या किसी सरकारी कार्रवाई की चर्चा या आलोचना भी सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते।
सरकार की छवि धूमिल करने पर होगी कार्रवाई
सरकारी निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी पोस्ट, ट्वीट या ब्लॉग का समर्थन नहीं करेंगे। उन्हें अपने विचार साझा करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन वे किसी भी प्रकार से सरकारी नीति या कार्यप्रणाली के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते।
सहकर्मियों व सामाजिक मुद्दों पर संयम बरतने की हिदायत
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी कर्मी अपने सहकर्मियों या अन्य व्यक्तियों को लेकर भी किसी प्रकार की अभद्र, अश्लील या धमकी भरी पोस्ट साझा नहीं करेंगे। साथ ही, वे किसी भी प्रकार की उन्मादी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे और जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, व्यवसाय, क्षेत्र या राज्य को लेकर भेदभावपूर्ण टिप्पणी करने से बचेंगे।
कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सतर्कता जरूरी
परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी कर्मियों को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है, ताकि सरकारी सेवा में अनुशासन और निष्पक्षता बनी रहे।
झारखंड सरकार के इस कदम को सरकारी प्रशासन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
