KhabarMantraLive: झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होली के मौके पर खास तोहफा दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट में सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पर 832 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे राज्य के 1.62 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और लाखों पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में बताया कि पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पेंशन फंड का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत 2023-24 में 700 करोड़ रुपये और 2024-25 में 780 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। इस वित्तीय वर्ष में 832 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना के बारे में बात करें तो यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इसके अलावा, पेंशनधारकों को महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का भी लाभ मिलता है। योजना के तहत, कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पेंशन मिलती है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है।
यद्यपि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से इस योजना को बंद कर दिया था और नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की थी, लेकिन झारखंड राज्य में अब भी पुरानी पेंशन योजना लागू है, जिससे राज्य के कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित हो रहे हैं।
