Ranchi: पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जानेवाली विशेष सहायता योजना के तहत झारखंड को भी राशि दी गयी है। अब राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी संबंधित विभागों के सचिवों को इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को समय से देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण ससमय देने से उस मद में बची राशि पर दावा मजबूत होगा। साथ ही वित्तीय अनुशासन के साथ समय से योजना पूरी करने वाले राज्य के रूप में भी हमारी पहचान बनेगी। मुख्य सचिव शुक्रवार को स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट (SASCI) को लेकर संबंधित विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा कर रही थीं। समीक्षा बैठक में सभी विभागों के सचिव समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
Read More : कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मोटे अनाज की क्रांति को भविष्य की जरूरत बताया
2024-25 में 1250 करोड़ मिले, 4600 करोड़ रुपये मिलने की संभावना
समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव को बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड को केंद्र सरकार से 5255.14 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जिसमें से अभी तक 4580.62 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य द्वारा 4302 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को समर्पित किया गया है, जिसके विरुद्ध 2763 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही 1233 करोड़ रुपये की राशि झारखंड को मिल भी चुकी है। इसके अलावा भी राज्य लगभग 1250 करोड़ रुपये का दावा SASCI के विभिन्न हिस्सों के लिए कर सकता है। साथ ही साथ अगर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य हुआ, तो SASCI के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4600 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है।
Read More : बाबूलाल का गंभीर आरोप- 2 साल में 2.7 लाख युवाओं की नौकरी खा गयी हेमंत सरकार
यूनिटी मॉल निर्माण के लिए स्वीकृत 162.94 करोड़ में 81.47 करोड़ मिले
झारखंड में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 162.94 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है। उसके प्रथम किश्त के रूप में राज्य को 81.47 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। अब उद्योग विभाग को प्राप्त राशि का 75% खर्च करने का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना है, उसके बाद ही इस मद की शेष राशि केंद्र सरकार से मिलेगी। इसे अलावा नेतरहाट, तिलैया एवं तेनुघाट डैम के सौंदर्यीकरण के लिए 214.94 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राज्य ने समर्पित किया है। केंद्र सरकार ने तिलैया डैम के लिए 34.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है।
Read More : बैराज का निरीक्षण करने गये थे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मधुमक्खियों ने कर दिया हमला
8 वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिये केंद्र से 163 करोड़ रुपये का आवंटन
वर्किंग वुमेन हॉस्टल निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 163 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इसके तहत झारखंड में कुल 8 हॉस्टल का निर्माण होना है। केंद्र ने दो हॉस्टल को लेकर कुछ जानकारी मांगी है, जिसे उद्योग विभाग को उपलब्ध कराना है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि एसएनए स्पर्श के तहत राज्य सरकार, केंद्र से 31 जनवरी 2025 तक 250 करोड़ रुपये का क्लेम कर सकती है। वहीं, अर्बन प्लानिंग रिफार्म के तहत 30 करोड़ रुपये का दावा केंद्र सरकार से किया गया है।
Read More : IAS अफसर के बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर BJP ने उठाये चार बड़े सवाल
