Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ का झारखंड बजट पेश किया। यह बजट हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इस बार के बजट की राशि पिछले वित्त वर्ष के बजट की तुलना में 13% ज्यादा है। बजट के पिटारे में महिलाओं से लेकर युवा, किसान, पेंशनधारी, दिव्यांग समेत हर वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है। इस बजट को जहां सत्ता पक्ष विकास का अबुआ बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्ष खास कर बीजेपी के विधायक और नेता बजट को निराशाजनक बता रहे हैं।
वित्त मंत्री ने ‘आरंभ है प्रचंड…’ गीत को उद्धृत किया
आपने वो गाना सुना होगा, आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी तुम गुहार दो… दरअसल, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जब विधानसभा के पटल पर बजटीय संबोधन की शुरुआत की, तो पीयूष मिश्रा के इसी गीत को उद्धृत किया। पर, इस गीत की पंक्तियों को कहते हुए वित्त मंत्री का निशाना विपक्षी दल बीजेपी पर था। श्री किशोर ने बिना कहे यह बता दिया कि सरकार के इरादे मजबूत हैं, जिससे राज्य विकास के रथ पर सवार है। और अभी तो यह आगाज है, आगे और भी हुंकार बाकी है।
बजट में राज्य की महिलाओं पर सरकार ने की धनवर्षा
झारखंड बजट में राज्य की महिलाओं पर हेमंत सरकार ने धनवर्षा कर दी। मंईयां सम्मान योजना मद में 13 हजार 363 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि योजना बजट का 14.56% और कुल बजट का 9.19% है। ऐसे में सरकार इसे राज्य की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात बता रही है। दूसरी ओर, विपक्षी दल बीजेपी का इससे ठीक उलट तर्क है। बीजेपी के विधायकों का कहना है कि सरकार के अनुसार, वर्तमान में राज्य में 56 लाख लाभुक महिलाएं हैं और 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से जोड़ा जाए, तो साल भर में मंईयां सम्मान योजना का खर्च 16 हजार करोड़ की राशि को भी पार कर जाएगा। ऐसे में बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि बजट में झारखंड की मंईयां को ठगने का काम किया गया है।
राज्य का विकास दर 7.5% का अनुमान, राजस्व आय बढ़ा
इस बार पेश किए गए 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ के बजट में 1 लाख 10 हजार 636 करोड़ 70 लाख रुपये राजस्व व्यय के लिए प्रस्तावित हैं, जो कि गत वर्ष से 20.48% ज्यादा है। वहीं, पूंजीगत व्यय के लिए 34 हजार 763 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि पिछले वर्ष से 7.81% अधिक है। वित्त मंत्री ने अपने बजट संबोधन में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 11 हजार 253 करोड़ 44 लाख रहने का अनुमान है। यह राशि अनुमातिक GSDP का 2.02% है। वहीं, राज्य का विकास दर कॉन्सटेंट प्राइस और करेंट प्राइस पर क्रमश: 7.5% और 9.9% रहने का अनुमान है। इसके अलावा झारखंड के राजस्व आय में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 41 हजार 429 करोड 88 लाख थी, जो कि वर्ष 2025-26 में 61 हजार 56 करोड 12 लाख रहने का अनुमान है।
वित्त मंत्री ने 1.36 लाख करोड़ के बकाया का मुद्दा भी उठाया
बजट पेश करने के दौरान एक बार फिर वित्त मंत्री ने झारखंड राज्य का केंद्र सरकार के पास बकाया का मुद्दा भी उठाया। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड का कोयला रॉयल्टी समेत अन्य मदों में कुल 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपया केंद्र के पास बकाया है। केंद्र से इस राशि को उपलब्ध कराने का कई बार अनुरोध किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर सदन में कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो झारखंड का बकाया वापस लाने के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार करने से पीछे नहीं हटेंगे।
बाल बजट के आकार को 6 गुणा बढ़ाया गया
इस बार के बजट में बाल बजट के लिए प्रावधान को बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के बाल बजट के आकार को इस बार 6 गुणा बढ़ा दिया गया है। आगामी वित्त वर्ष के लिए बाल बजट में 9 हजार 411 करोड़ 27 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि राज्य के कुल योजना आकार का करीब 10% है।
2 नये स्किल और फिन टेक यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव
टशिक्षा क्षेत्र की बात करें, तो प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 15 हजार 198 करोड़ 35 लाख 30 हजार रुपये तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2 हजार 409 करोड़ 20 लाख 96 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है। इस बार के बजट में 2 नये यूनिवर्सिटी क्रमश: स्किल यूनिवर्सिटी और फिन टेक यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। वहीं, जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना का प्रस्ताव लाया गया है।
बोकारो व गोड्डा में बने इंजीयरिंग कॉलेज में पठन-पाठन शुरू होगा
बोकारो और गोड्डा में नवनिर्मित इंजीयरिंग कॉलेज में सत्र 2025-26 से पठन-पाठन कार्य शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज और गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा रहा है। इसके अलावा शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। वहीं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति तैयार की जा रही है। झारखंड राज्य से उत्तीर्ण अनाथ एवं दिव्यांग छात्रों के उच्च शिक्षा के लिए वित्त वर्ष 2025-26 से वाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत ऐसे छात्रों को ट्यूशन फीस के रूप में 10 लाख रुपये वार्षिक और दैनिक उपभोग एवं अध्ययन सामग्री के लिए 4 हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
जल संसाधन विभाग के लिए 779 करोड़ 20 लाख की राशि
बजट में जल संसाधन विभाग के लिए सिंचाई योजनाओं के लिए कुल 779 करोड़ 20 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि को नई सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण और पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने में खर्च किया जाएगा। वहीं, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 9 हजार 841 करोड़ 41 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। पंचायती राज विभाग के लिए कुल 280 करोड़ का बजटीय उपबंध किया गया है।
आदिम जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में बनेंगे 275 आंगनबाड़ी केंद्र
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में जहां मंईयां सम्मान योजना के लिए 13 हजार 363 करोड़ 35 रुपये का प्रस्ताव लाया गया है, तो वहीं, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3 हजार 850 करोड़ 66 लाख रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इससे 34 हजार लाभुकों को फायदा होगा। आदिम जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 275 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण पर 33 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, 4 लाख गर्भवती महिलाओं और नवजात के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए कुल 60 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च रखा गया है।
रांची में नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का होगा निर्माण
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 7 हजार 470 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें रांची में नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। वहीं, पीपीपी मोड पर खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा जिले में मेडिकल कॉलेज का गठन करने का प्रस्ताव है। राज्य की जनता को सुलभ स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने को लेकर मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना को स्वीकृति दी गई है। वहीं, राज्य के कर्मचारियों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है।
34 लाख 17 हजार ग्रामीण परिवारों को नल का शुद्ध जल मिला
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 4 हजार 710 करोड़ 2 लाख 56 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है। इस विभाग के तहत राज्य के 62 लाख 55 हजार ग्रामीण परिवारों के लक्ष्य के विरुद्ध 34 लाख 17 हजार परिवारों को नल का शुद्ध जल उपलब्ध कराया गया है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 के तहत अब तक 6 लाख 16 हजार 758 व्यक्तिगत घरेलु शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है।
अब तक 1.91 लाख प्रवासी मजदूरों का ऑनलाइन निबंधन
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2 हजार 863 करोड़ 49 लाख 22 हजार रुपये का बजट रखा गया है। जबकि, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के लिए 1 हजार 85 करोड़ 74 लाख 46 हजार रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस विभाग द्वारा अब तक 1.91 लाख प्रवासी मजदूरों का ऑनलाइन निबंधन किया जा चुका है। वहीं, वर्ष 2024-25 में अब तक राज्य के 9,441 बेरोजगार युवाओं को भर्ती कैंप और रोजगार मेला का आयोजन कर रोजगार के लिए चयनित किया गया। राज्य में 20 स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में कौशल विकास मिशन के लिए 585 करोड़ 99 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
साहिबगंज में घरेलु एयरपोर्ट और एयर कार्गो हब का होगा निर्माण
नागर विमान में 115 करोड़ 19 लाख 37 हजार रुपये का अनुमानित बजट रखा गया है। इसके तहत साहिबगंज में घरेलु एयरपोर्ट और एयर कार्गो हब के निर्माण के लिए चिह्नित भूमि के अधिग्रहण पर सरकार ने स्वीकृति दे दी है। राज्य में टूरिस्ट सर्किट के लिए हेलीकॉप्टर शटल सेवा शुरू करने की योजना शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर यह सेवा शुरू की जाएगी। वहीं, राज्य में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने को लेकर पूर्व निर्धारित दरों में 50 फीसदी की कटौती की गई है।
किन विभागों को बजट में क्या मिला, ये भी जानिये
बजट में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 3 हजार 384 करोड़ 45 लाख 97 हजार रुपये, पथ निर्माण विभाग के लिए 5 हजार 900 करोड़ 89 लाख 28 हजार रुपये, ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 4 हजार 576 करोड़ 30 लाख 73 हजार रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं, उर्जा विभाग के लिए 9 हजार 894 करोड़ 35 लाख 53 हजार रुपये, उद्योग विभाग के लिए 486 करोड़ 31 लाख 61 हजार रुपये, भवन निर्माण विभाग के लिए 861 करोड़ 57 लाख 31 हजार रुपये, नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 3 हजार 577 करोड़ 68 लाख 91 हजार रुपये, पर्यटन, कला संस्कृतिए खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के लिए 336 करोड़ 64 लाख 45 हजार रुपये, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के लिए 303 करोड़ 96 लाख 72 हजार रुपये, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 9 हजार 916 करोड़ 94 लाख 62 और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 1 हजार 381 करोड़ 99 लाख 30 हजार रुपये का प्रस्ताव लाया गया है।
