Ranchi: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2025-26 (Jharkhand Budget 2025-26) के लिए 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह गत वर्ष से 13% ज्यादा है। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले धरती आबा बिरसा मुंडा, तिलका माझी, पोटो हो, नीलांबर-पितांबर, समेत इस राज्य और देश के लिये अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सपूतों को नमन करता हूं। आज के इस दिन 3 मार्च को गौरव भरा दिन मानता हूं, क्योंकि आज जमशेदजी नसरवानजी टाटा की जयंती है।
CM हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में अबुआ राज स्थापित
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन और केंद्रीय कांग्रेस के बिना झारखंड का निर्माण कदापि संभव नहीं था। जिस उद्देश्य से झारखंड का निर्माण किया गया था, वो शुरुआत में सत्ता में रहे लोगों के दृष्टि अभाव के कारण पूरा नहीं हुआ। लेकिन, अब CM हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में अबुआ राज स्थापित हुआ है और राज्य विकास की ओर अग्रसर है।
केंद्र से झारखंड का पैसा हेमंत सोरेन सरकार लेकर रहेंगे
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र से झारखंड का पैसा हेमंत सोरेन सरकार लेकर रहेगी। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रांश मद में राशि कम उपलब्ध कराई जा रही है। इसके कारण राज्य की योजनाओं में व्यय कम हो जाता है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि वर्ष 2023-24 में सरकार ने हमर अपना बजट पोर्टल के माध्यम से नवाचार का प्रयोग किया था। वहीं, वर्ष 2025-26 के लिए अबुआ बजट का नाम दिया गया। इस पर वित्त विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों समेत अन्य लोगों ने बजट को लेकर अपने सुझाव दिये। हमारी गठबंधन की सरकार ने कई योजनाएं लाई।
2025-26 में राज्य का विकास दर 7.5% रहने का अनुमान
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य का विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में कोरोना के कारण राज्य का विकास दर 1.1% था। जबकि, वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रत्याशित रूप से बढ़ कर 7.8% और वित्त वर्ष 2024-25 में 7.5% रहा।
झारखंड बजट 2025-26 में आये प्रावधान और प्रस्ताव
- पहली बार बाल बजट लाया गया, जिसमें 9 हजार 411 करोड़ 27 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है
- मंईयां सम्मान योजना के लिए 13 हजार 363 करोड़ 35 लाख रुपये के बजट का प्रावधान
- 2 नये विश्विद्यालय, स्किल यूनिवर्सिटी और फिन टेक यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव
- जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना का प्रस्ताव
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हेतु 4710 करोड़ 2 लाख 56 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित
- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2 हजार 863 करोड़ 49 लाख 22 हजार रुपए का बजट
- रांची में नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति
- श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के लिए 1085 करोड़ 74 लाख 46 हजार रुपये का बजट
- वन विभाग के लिए 1381 करोड़ 99 लाख 30 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित
- पथ निर्माण विभाग के लिए 5 हजार 900 करोड़ 89 लाख 28 हजार रुपये का बजटीय प्रावधान
- राज्य सरकार के उपयोग हेतु साहिबगंज में नये airport और air cargo hub का निर्माण होगा
- पर्यटन विभाग के लिए 336 करोड़ 64 लाख 45 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित
