- हाई कोर्ट ने गृह सचिव को किया तलब
- गुह सचिव से हाई कोर्ट ने मंगायी आदेश की फाईल
- आदेश के बिना इन्टरनेट पर पाबंदी नहीं : हाई कोर्ट
Ranchi : झारखंड में दो दिनों तक इंटरनेट इम्तेहान के कारण बंद कर दिया गया। इंटरनेट बंद होते ही कारोबार ठप्प हो गया और हाइकोर्ट ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिये। दो दिनों के इस घटनाक्रम में आर्थिक हानि हुई। जिसके बाद हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि आज के बाद इंटरनेट सेवाओं को बाधित करने का आदेश निकालने के पहले सरकार को हाइकोर्ट की अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं, हाइकोर्ट ने सरकार के गृह सचिव को आदेश की फाईल लेकर तलब भी कर दिया।
इंटरनेट बंद होने के मामले में केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने भी सरकार की नीयत को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कोई दूसरे शहर से स्टूडेंट रांची एग्जाम देने आये हैं, उनको सेंटर का लोकेशन ढूंढने में परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से मुख्यमंत्री की जगहंसाई हुई है। कांग्रेस पार्टी जिसके साथ होती है उसकी मती भी खराब हो जाती है।
वहीं जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इंटरनेट मामले में कहा कि भाजपा को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि पेपर लीक नहीं कर पाई और उसके ही लोगों को आर्थिक नुकसान ज्यादा हुआ है।
बहरहाल, हाई कोर्ट के कड़े तेवर के बाद इंटरनेट की पाबंदी को लेकर एक बात तो साफ हो गयी है कि भविष्य में सरकार को अगर इंटरनेट बंद करने का आदेश देने के पहले हाईकोर्ट की अनुमति लेनी होगी। लिहाजा, कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार की इंटरनेट मामले में हुई फजीहत जहां बीजेपी को चुनावी मुद्दा दे गया, वहीं सैंकड़ों युवा एग्जाम में शामिल नहीं होने से उनके भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया।
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