Ranchi: झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के विभिन्न विभागीय पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान विभागीय मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से सीधा जुड़ा है और इस विभाग में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में डॉ. इरफान अंसारी में विभागीय पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्व दिशा-निर्देश में दिए। मंत्री इरफान अंसारी ने बैठक में कहा कि गलत कार्य करने वाले पदाधिकारियों पर उचित विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बेहतर काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह विभाग झारखंड के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की जीवन रेखा है। इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी कार्य पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किये जाएं।
- राशन कार्ड से अधिकतम उपभोक्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य: राज्य के लगभग 5.5 लाख उपभोक्ताओं को राशन कार्ड से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। कोई भी परिवार अनाज के अभाव में भूखा न रहे।
- बेहतर गुणवत्ता की धोती, लुंगी और साड़ी का वितरण किया जाएगा। इस योजना में पूर्व में हुई गड़बड़ियों की शिकायतों पर सख्ती से जांच और दोषियों को कड़ी सजा दी जायेगी।
- झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चावल का वितरण 5 किलो से बढ़ाकर 7 किलो किया जाएगा।
- राज्य में उत्पादित धान को झारखंड के बाहर नहीं भेजा जाएगा। सभी संसाधनों का उपयोग झारखंड के लोगों के लिए ही किया जाएगा।
- झारखंड की दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी चावल को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि कोई भी परिवार वंचित न रह सके।
- 286 एजीएम की बहाली आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी।
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