Jharkhand: CM हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के आगामी बजट में सभी सेक्टर और वर्ग के संतुलित विकास पर विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया है। उन्होंने 17 जनवरी तक राज्य की जनता और विशेषज्ञों से बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं। CM ने कहा कि राज्यन के सतत, समावेशी और सर्वांगीण विकास के साथ आम जनता के हितों का संवर्धन करने करने वाले बजट के निर्माण पर सरकार का विशेष फ़ोकस है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर आपके सुझाव, राय और विचार हमारे लिए काफी मायने रखते हैं, ताकि आपके द्वारा प्राप्त होनेवाले बेहतर सुझावों को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में जगह दे सकें।
CM ने ‘अबुआ बजट’ पोर्टल और मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण
CM हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में ‘अबुआ बजट’ पोर्टल और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। इस ऐप और पोर्टल पर आम लोग और विशेषज्ञ वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण को लेकर अपने सुझाव, राय और विचार साझा कर सकते हैं। इस अवसर पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार, मुख्य सचिव अलका तिवारी, CM के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, वित्त विभाग के विशेष सचिव अमित कुमार, बजट पदाधिकारी चंद्रभूषण प्रसाद, ओएसडी बजट सत्यनारायण प्रसाद, NIC के संयुक्त निदेशक कुणाल आनंद एवं सहायक निदेशक गौरव कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
बजट ऐसा हो, जिसमें सभी सेक्टर का संतुलित विकास हो सके
CM ने कहा कि बजट ऐसा हो, जिसमें सभी सेक्टर का संतुलित विकास हो सके। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आगामी बजट में यहां की ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली अर्थव्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जाए। इसके साथ राजस्व संग्रहण की दिशा में भी ठोस कदम उठाने से संबंधित प्रावधानों को भी बजट में जगह मिले, ताकि विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके।
तीन सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित
‘अबुआ बजट’ पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर विशेषज्ञों तथा आम लोगों का सुझाव प्राप्त करना है, ताकि हमारी सरकार एक बेहतर और संतुलित बजट पेश कर सके। इस दिशा में बजट को लेकर जो भी सुझाव और विचार मिलेंगे, उनका विस्तृत एनालिसिस किया जाएगा, ताकि राज्य के विकास एवं जनता के अनुकूल सुझावों को बजट में शामिल करने की दिशा में पहल कर सकें। वहीं, तीन सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार सम्मानित भी करेगी। सुझाव देने की अंतिम तिथि 17 जनवरी तक है।
