Ranchi: प्रदेश BJP अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक रिपोर्ट के हवाले से झारखंड सरकार के कोष से करोड़ों रुपये के गबन का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि CAG (महालेखाकार) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 4,937 करोड़ रुपये के डीसी बिल लंबित हैं, जिसमें 1,698 रुपये का समायोजन हुआ है। मरांडी ने अपने ऑफिसियल ‘एक्स’ हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि झारखंड सरकार के खजाने से 2,812 करोड़ रुपये के गबन का गंभीर मामला सामने आया है। यह राशि पिछले कई सालों में एसी-डीसी बिल के तहत एडवांस के रूप में निकाली गयी, लेकिन अब तक इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया।
ग्रामीण विकास विभाग से 411 करोड़ बिना हिसाब के निकाले
रिपोर्ट के अनुसार, विशेष रूप से, ग्रामीण विकास विभाग से 411 करोड़ रुपये अन्य विभागों ने निकाले, जिसका कोई हिसाब नहीं है। नियमों के अनुसार, एडवांस में निकाली गयी राशि का उपयोग और हिसाब एक महीने के भीतर देना अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार के कई विभाग इस प्रक्रिया को सालों से नजरअंदाज कर रहे हैं।
मार्च 2023 में उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
बाबूलाल ने अपने पोस्ट में यह भी कहा है कि मार्च 2023 में गठित उच्चस्तरीय समिति ने इस मुद्दे की समीक्षा की थी, लेकिन इसके बाद भी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। गबन का यह मामला न केवल सरकारी तंत्र की उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि वित्तीय पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल उठाता है।
झारखंड सरकार के खजाने से 2,812 करोड़ रुपये के गबन का गंभीर मामला सामने आया है। यह राशि पिछले कई सालों में एसी-डीसी बिल के तहत एडवांस के रूप में निकाली गई, लेकिन अब तक इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। महालेखाकार (CAG) ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 4,937 करोड़ रुपये के डीसी… https://t.co/KyknDXRxSI
— Babulal Marandi (@yourBabulal) December 2, 2024
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