Jharkhand: झारखंड सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इसे ऐतिहासिक और समाज को सशक्त बनाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का सशक्त माध्यम बनेगी।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नारा है – “जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी”, और इसी विचार को लेकर पार्टी आम चुनाव में जनता के बीच गई थी।
तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने लागू किया 42% आरक्षण
कमलेश ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही जनता से किए वादों को निभाया है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना के आधार पर पिछड़ों को 42% आरक्षण देकर सामाजिक न्याय को मजबूत किया है। झारखंड में भी सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के पिछड़े, दलित और वंचित समुदायों को उचित अधिकार मिल सकेगा।
कांग्रेस ने विधानसभा में उठाया था मुद्दा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और उपनेता राजेश कच्छप को बधाई दी, जिन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसे पूरा करने की घोषणा की। इसके लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
जातिगत जनगणना से मिलेगा सामाजिक संतुलन
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जातिगत जनगणना एक तरह से समाज का एक्सरे होगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि किस वर्ग की कितनी भागीदारी है और उन्हें उनके अधिकार मिल रहे हैं या नहीं। इससे समाज में मौजूद आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक असमानताएं दूर होंगी और संतुलन स्थापित होगा।
उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार का यह निर्णय सही समय पर लिया गया है, जिसका सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने हमेशा जन भावनाओं का सम्मान किया है और सामाजिक न्याय की दिशा में यह निर्णय एक बड़ा कदम है।
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