Thursday, November 21, 2024
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“दिग्गज शिबू सोरेन जी का बेटा अपना वादा नहीं निभा सकता है तो…” हिमंत बिस्वा सरमा के तीखे सवाल

Ranchi : असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि झारखंड की पूरी जतना हेमंत सरकार से पूछ रही है कि युवाओं को मिला क्या, महिलाओं को मिला क्या, किसानों को मिला क्या, सरकार कर्मचारियों को मिला क्या? उन्होंने कहा कि सरकार के पास मात्र एक महीना है। एक महीना में जो करना है कर लें। शिबू सोरेन राज्य और देश की जनता के लिए सम्मानीय है और ऐसे में अगर उनका बेटा अपना वादा न पूरा करे तो दिशोम गुरु का नाम धूमिल होगा। मंईयां योजना में जितना पैसा महिलाओं को दे रहे है उससे अधिक पैसा प्रचार प्रसार में जा रहा है। मौका था भाजपा प्रदेश कार्यालय के पास आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस का।

मौके पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान खिजरी की महिलाओं ने बताया कि उन्हें बालू नहीं मिल रहा, उल्टा बालू 5500 से 6000 रुपया हो गया है। सरकार जनता को पैसा नहीं दे रही, बल्कि उनसे पैसे वसूल रही है। सरकार जनता के पैसे की डकैती कर रही है। क्या हेमन्त सोरेन जनता के बीच जा कर पूछ सकते हैं कि उन्हें बालू मिल रहा है क्या? एक तरफ मुख्यमंत्री बालू फ्री देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बालू माफिया बालू फ्री होने नहीं दे रहे और सरकार चुप है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ की बात मैंने उठायी लेकिन सरकार ने नहीं। दो दिन पहले ही रांची से एक डॉक्टर अलकायदा का काम करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। हाई कोर्ट कह रही है लेकिन सरकार मनाने को तैयार नहीं है।

हिमंत बिस्वा सरमा ने आगे कहा कि राज्य के युवा अपने अधिकार के लिए जन आक्रोश रैली निकालती है और सरकार युवाओं पर लाठियां, आंसू गैस फेंक रही है। राज्य की हालत ऐसी है कि यहां कोई सरकार से सवाल तक नहीं पूछ सकते। सरकार ने भाजपा के 55 नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इससे भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 12000 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर किया गया है। जिसमें नॉन बेल की धारा लगाई गई है। सरकार इसके माध्यम से अब वैसे युवाओं को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है जो भी सरकार के खिलाफ सवाल उठाएगा। जलियांवाला बाग में भी ऐसा एफआईआर नहीं हुआ था। डीजीपी से आग्रह है कि इतना भी तेल न लगाएं। सरकार से आग्रह है कि सरकार लिमिट क्रॉस न करे। ऐसा कोई भी उदाहरण देश में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग से राज्य के वर्तमान डीजीपी के बारे में बात करूंगा कि उनके रहते झारखंड में विधानसभा चुनाव नहीं हो सकता।

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