Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को ओबासी आरक्षण और बड़ी आउटसोर्सिंग एजेंसियों की मनमानी का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य में युवाओं के साथ हो रहे अन्याय पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस पर रोक लगाने का सरकार से आग्रह किया। प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने JAP IT को पूरे अधिकार दे दिये हैं, जिसके कारण इसने बड़ी आउटसोर्सिंग एजेंसियां ले ली है और छोटी एजेंसियों को आने नहीं देती। उन्होंने सरकार से पिछड़ों के लिए अलग मंत्रालय की घोषणा करने की मांग की, जिस पर सरकार ने कहा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। प्रदीप यादव ने कहा कि उनकी मांग जायज है और इसके लिए वे अलग-अलग मंच के माध्यम से सरकार से मांग करते रहेंगे।
एजेंसियों में युवाओं का शोषण रोकने के लिए वैकल्पिक नीति लाये सरकार
कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि बड़ी एजेंसियां मनमाने तरीके से काम कर रही हैं। ये एजेंसियां युवाओं के भर्ती के समय भी पैसा लेती है और भर्ती के बाद उनके मानदेन में भी कटौती करती है। साथ ही साथ रोजगार में आरक्षण को भी लागू नहीं करती है। युवाओं का शोषण करती है। उन्होंने सरकार से इस पर वैकल्पिक नीति लाने की मांग की, ताकि ऐसी मनमानी पर रोक लगाई जा सके। इस पर सरकार ने कहा कि इसे विभागीय पदाधिकारियों से इस मामले की जांच कराएंगे। साथ ही साथ दो साल के एग्रीमेंट को दिये गये एक्सटेंशन की भी जांच कराएंगे। युवाओं के साथ शोषण न हो, इस पर भी सरकार ने विचार करने का भरोसा दिया है।
दो साल से राष्ट्रपति के पास लंबित है ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का मामला
प्रदीप यादव ने ने ओबीसी आरक्षण के लंबित मामले पर भी सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर 2022 को राज्य सरकार ने विधानसभा से पास करा कर ओबीसी के लिए 27%, एसटी का 28% और एससी के लिए 12% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देने की राष्ट्रपति से सिफारिश की थी, लेकिन यह मामला दो वर्षों से लंबित है। इस पर जल्द फैसला के लिए राज्य सरकार को त्वरित पहल करनी चाहिये। इसके साथ ही उन्होंने उच्च शिक्षा में ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग को नामांकन के समय आरक्षण देने के कानून को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू कराया जाए। इस पर सरकार ने विचार करने का आश्वासन दिया।
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