Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें 31 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का राज्य के बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
कैबिनेट के 31 अहम फैसले:
1. राज्य के जनजातीय और आदिवासी टोलों में ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड बिजली आपूर्ति के लिए 55.9 करोड़ रुपये की मंजूरी।
➡ इससे दूरदराज के इलाकों में बिजली की सुविधा मिलेगी।
2. रांची में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए 11.65 करोड़ रुपये स्वीकृत।
➡ किसानों को फसलों के भंडारण की सुविधा मिलेगी।
3. उच्च न्यायालय के आदेश के तहत तीन कर्मियों की सेवा नियमित।
4. उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारी के शुल्क निर्धारण को मंजूरी।
5. अपर न्याययुक्त के न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा।
6. अभियंता राधे श्याम मांझी पर लगाए गए दंड में संशोधन।
7. स्वर्गीय नागेंद्र सिन्हा को एयर एम्बुलेंस से ले जाने के व्यय को मंजूरी।
8. ओरमांझी जैविक उद्यान में भगवान बिरसा की 9 फीट की प्रतिमा लगेगी।
➡ इस पर 25 लाख रुपये खर्च होंगे और मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार द्वारा बनाई जाएगी।
9. राज्यपाल के अभिभाषण पर घटनोत्तर स्वीकृति।
10. एल ख्यांगते को JPSC अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
11. पीडीएस दुकानों में ई-पॉश मशीन आपूर्ति करने वाली कंपनी को समय विस्तार।
12. चिकित्सा महाविद्यालय में तीन वर्षों की आवश्यक सेवा नियमावली में संशोधन।
13. झारखंड माल एवं सेवाकर (GST) संशोधन विधेयक को मंजूरी।
14. लातेहार के सिकनी खान के पट्टे को समय विस्तार।
15. रेगुलेटेड और पावर सेक्टर के कोयले पर सेस लगाने का फैसला।
16. आंधी-तूफान और लू को आपदा की श्रेणी में किया गया शामिल।
➡ अब इन आपदाओं के दौरान प्रभावितों को सरकारी सहायता मिलेगी।
17. झारखंड पुलिस भर्ती नियमावली गठित करने को मंजूरी।
➡ नए नियमों के तहत पुलिस भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
18. झारखंड खनिज धारित भूमि अधिनियम में संशोधन।
19. कोयला डिस्पैच की दरों में बढ़ोतरी।
20. झारखंड सेविका सहायिका चयन नियमावली में संशोधन।
21. पावर सेक्टर से संबंधित खनिज नीति में बदलाव।
22. राज्य के विभिन्न विभागों में नई नियुक्तियों की प्रक्रिया में सुधार।
23. राज्य में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नई रणनीति।
24. न्यायालयों में मामलों के त्वरित निपटारे के लिए अतिरिक्त संसाधनों की मंजूरी।
25. शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार हेतु बजट आवंटन।
26. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार के लिए विशेष फंड स्वीकृत।
27. सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े मामलों पर निर्णय।
28. झारखंड में नये औद्योगिक नीति संशोधन को मंजूरी।
29. राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए नए प्रस्ताव।
30. स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अस्पतालों में नई सुविधाओं की मंजूरी।
31. झारखंड में नई कृषि योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बजट स्वीकृति।
सबसे महत्वपूर्ण फैसलों का प्रभाव:
1️⃣ आदिवासी टोलों में बिजली पहुंचाने से ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2️⃣ कोल्ड स्टोरेज से किसानों को फसल खराब होने से बचाने में मदद मिलेगी।
3️⃣ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा से राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी।
4️⃣ आंधी-तूफान और लू को आपदा में शामिल करने से पीड़ितों को राहत मिलेगी।
5️⃣ पुलिस भर्ती नियमावली में सुधार से नई नौकरियों के अवसर खुलेंगे।
6️⃣ खनिज क्षेत्र में बदलाव से राज्य की राजस्व आय बढ़ेगी।
