Ranchi: झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक सह नेता विधायक दल प्रदीप यादव ने ओबीसी (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए संचालित छात्रावासों में निःशुल्क सुविधाओं और भोजन की अनुपलब्धता पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने सरकार से पूछा कि जब यह योजना पहले ही घोषित की जा चुकी है, तो अब तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया?
सरकार ने क्या जवाब दिया?
विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि झारखंड में OBC, SC और ST छात्रों के लिए कई छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, साइकिल योजना और निःशुल्क भोजन जैसी सुविधाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया था।
हालांकि, सरकार ने यह भी माना कि यह महत्वाकांक्षी योजना अभी तक लागू नहीं हो पाई है। अधिकारियों के अनुसार, 21 फरवरी 2025 से योग्य संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों से आवेदन मांगे गए हैं, जिसके बाद योजना को लागू किया जाएगा।
क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में योजना लागू करेगी?
सरकार ने स्पष्ट समयसीमा देने से बचते हुए कहा कि कार्य योजना पूरी होने के बाद जल्द से जल्द इसे लागू किया जाएगा।
विधायक प्रदीप यादव की मांग
विधायक प्रदीप यादव ने सरकार से अपील की कि छात्रावासों में रहने वाले हजारों OBC, SC, ST छात्रों को जल्द से जल्द मुफ्त सुविधाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने वादों को अमलीजामा पहनाते हुए छात्रों के हित में ठोस कदम उठाने चाहिए।
झारखंड के हजारों छात्र अभी भी इस योजना के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं और देखना होगा कि सरकार इस पर कितनी तेजी से अमल करती है।
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