Ranchi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में देश का आम बजट पेश किया। Budget 2025 को सत्ता पक्ष बजट को जहां विकास का आइना बताया, तो वहीं विपक्ष इसे बिहार और दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर पेश किया गया बजट बताया। इस बीच झारखंड में भी बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आयी है। BJP के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक और विकासित भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। वहीं, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आम बजट को पूरी तरह से चुनावी बजट बताया है।
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केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी: मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आम बजट में युवा, बुजुर्ग, किसान समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स फ्री करने की घोषणा कर केंद्र सरकार ने खास कर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि पहले 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, इसमें सीधे 5 लाख रुपये का इजाफा कर आम जनता को तोहफा दिया गया है। इसका सीधा फायदा तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी पेशा वाले लोगों और और छोटे उद्यमियों को मिलेगा। BJP प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि PM मोदी ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बजट में भी इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई देती है।
झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिये: कमलेश
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्र सरकार पर आम बजट में झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड नया राज्य है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिये था, ताकि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में द्रुत गति से विकास कार्य हो सके। लेकिन, केंद्र का ध्यान सिर्फ उन्हीं राज्यों पर है, जहां चुनाव होने वाले हैं। इसलिये, यह बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है।
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“रोजगार सृजन और महंगाई कम करने पर कोई ध्यान नहीं”
केशव महतो कमलेश ने बजट में 12 लाख तक के सालाना आय पर टैक्स फ्री की घोषणा को छलावा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जब रोजगार का सृजन ही नहीं करेगी, तो फिर लोगों की कमाई 12 लाख रुपये कहां से होगी? ऐसे में लोगों के पास पैसा कहां से आयेगा कि वो टैक्स भरने लायक रहें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बजट में ऐसा प्रावधान करना चाहिये था, जिससे रोजगार का सृजन हो सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि देश में महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे खत्म हो, इस पर केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है।
