नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2025-26 पेश किया। इस बजट में आम आदमी से लेकर उद्यमियों तक को राहत देने वाले कई बड़े ऐलान किए गए। सबसे अहम फैसला आयकर छूट सीमा बढ़ाने को लेकर लिया गया है। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने के बाद यह सीमा 12.75 लाख रुपये हो जाती है।
नए टैक्स स्लैब:
- 0-4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
- 4-8 लाख रुपये तक की आय पर 5% कर
- 8-12 लाख रुपये तक की आय पर 10% कर
- 12-16 लाख रुपये तक की आय पर 15% कर
- 16-20 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर
- 20-24 लाख रुपये तक की आय पर 25% कर
- 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर
वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था अपनाने वालों को बड़ा फायदा होगा।
- 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को 80,000 रुपये की बचत होगी।
- 18 लाख रुपये तक की आय वालों को 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
- 25 लाख रुपये तक की आय वालों को 1.10 लाख रुपये का फायदा होगा।
वरिष्ठ नागरिकों को राहत
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा, किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस छूट सीमा 6 लाख रुपये कर दी गई है।
MSME सेक्टर को बड़ा बढ़ावा
- MSME सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये तक का कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा।
- पहली बार उद्यमी बनने वालों को 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन मिलेगा।
- SC-ST और महिला उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन दिया जाएगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार
- 36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट मिलेगी।
- मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
- हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, 2025-26 में 200 सेंटर बनेंगे।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट संस्थान खोले जाएंगे।
कृषि और किसान हित में बड़े ऐलान
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास होंगे।
- बिहार में ‘मखाना बोर्ड’ स्थापित किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण मिलेगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.7 करोड़ किसानों को अल्पकालिक लोन मिलेगा।
- यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए असम में नया संयंत्र शुरू किया जाएगा।
- दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 साल का मिशन शुरू होगा।
निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा
- हैंडीक्राफ्ट निर्यात उत्पादों की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई।
- फ्रोजन फिश पेस्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई।
- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान खोला जाएगा।
Gig वर्कर्स को लाभ
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सरकार ई-श्रम कार्ड मुहैया कराएगी।
- इससे 1 करोड़ Gig वर्कर्स को फायदा मिलेगा।
बजट पर वित्त मंत्री का बयान
वित्त मंत्री ने कहा कि “यह बजट देश की विकास गति को तेज करने, निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए बनाया गया है।”
बजट 2025-26 को लेकर सरकार ने करदाताओं, किसानों, MSME और उद्योगों को राहत देने की कोशिश की है। मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट मिली है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा बढ़ी है और MSME सेक्टर के लिए कर्ज सुविधाओं को आसान बनाया गया है। इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।
