रांची: सदान विकास परिषद की केंद्रीय समिति की एक अहम बैठक आज केंद्रीय कार्यालय डिप्टी पाड़ा, रांची में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर पांडे हिमांशु नाथ राय ने की। बैठक में परिषद के सदस्यों ने एकमत होकर पेसा कानून को राज्य में निवास करने वाले गैर-दिवासी सदान समुदाय के लिए “काला कानून” करार दिया और इसके विरोध में व्यापक आंदोलन छेड़ने की रणनीति तैयार की।
परिषद के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि पेसा कानून से सदान समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी सिलसिले में आगामी 5 फरवरी 2025 को केंद्रीय कार्यालय डिप्टी पाड़ा, रांची में एक अति आवश्यक बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन की आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक की सफलता के लिए विजय महतो को मुख्य संयोजक नियुक्त किया गया है। उन्हें बाहरी जिलों से आने वाले सदान प्रतिनिधियों के ठहरने, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि किसी भी प्रतिनिधि को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बैठक में यह भी कहा गया कि यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा, जब सदान समुदाय अपने हक और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेगा। पेसा कानून को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी और आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।
बैठक में उपस्थित लोग:
इस अहम बैठक में अरुण कश्यप, डॉ. दिलीप सोनी, डॉ. सत्य प्रकाश मिश्रा, विजय महतो, शैलेश्वर दयाल सिंह, लालचंद महतो, ब्रजेदु सिंह सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।
