Ranchi: प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिमंडल सचिवालय में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कैबिनेट की मुहर लग गयी। इनमें प्रमुख तौर पर दुमका से नियमित उड़ान सेवा शुरू करने के लिये एयरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया के साथ राज्य सरकार एकरारनामा करेगी। वहीं, राज्य के चिकित्सा महाविद्वालय अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वरीय अस्पताल प्रबंधक से लेकर आईटी एक्जक्यूटिव तक के पद का सृजन होगा। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होगी। वहीं, राज्य के मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू होगी।
कैबिनेट की बैठक में इन 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर
- विधि विभाग- नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रापिक्स सब्सटैंसेस एक्ट के तहत दर्ज वादों पर संज्ञान लेने को लेकर चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के विशेष न्यायालय का गठन किया जायेगा।
- जल संसाधन विभाग- हजारीबाग के सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता गैब्रियल किड़ो को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यकार्यरत अवधि के वेतन का भुगतान होगा।
- स्वास्थ्य विभाग- राज्य के चिकित्सा महाविद्वालय अस्पतालों, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरीय अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक और आईटी एक्जक्यूटिव का पद सृजन होगा।
- कार्मिक विभाग- झारखंड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक केके वर्मा को 31 जनवरी 2025 तक सेवा अवधि विस्तार दिया गया।
- वित्त विभाग- द्वितीय अनूपुरक व्यय विवरण को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
- वाणिज्य कर विभाग- झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में नंद किशोर प्रसाद को विभागीय लेखा परीक्षा द्वितीय देय में देय एसीपी-एमएससीपी का वित्तीय लाभ दिया जायेगा।
- वाणिज्य कर विभाग- झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रेम कुमार की सेवा नियमित करते हुए अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किया जायेगा।
- वाणिज्य कर विभाग- झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में स्व. राजकिशोर सिंह की सेवा नियमित करते हुए अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किया जायेगा।
- वाणिज्य कर विभाग- सिटी एमआईएस परियोजना के तहत कार्यरत परामर्शी सर्वश्री टीसीएस को एक वर्ष या 09.2025 तक मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार
- कार्मिक विभाग- उच्च कुशलता प्राप्त प्रोशेनल्स को संविदा के आधार पर सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प को निरस्त किया गया
- कार्मिक विभाग- तमाड़ की तत्कालीन बीडीओ कुमकुम प्रसाद पर अधिरोपित वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को विलोपित कर दिया गया।
- विधि विभाग- वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड हाईकोर्ट के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति के लिये 12 करोड़ 10 लाख रुपये का उपबंध झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप कराने की स्वीकृति दी गयी।
- स्वास्थ्य विभाग- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियमावली का गठन किया जायेगा।
- स्वास्थ्य विभाग- राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होगी।
- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग- दुमका से नियमित उड़ान सेवा शुरू कराने के लिये सीएनएस एटीएम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये एयरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया के साथ राज्य सरकार एकरारनामा करेगी।
- श्रम विभाग- हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की वैचारित नियुक्ति तिथि को स्वीकृत किया गया।
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग- वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक ज्ञानोदय योजना अंतर्गत 94 करोड़ 50 लाख की लागत से राज्य के मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा एवं कंप्यूटर आधारित शिक्षा की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- गृह कारा विभाग- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के तहत अनुसंधान के लिये अनुसंधानकर्ता को मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
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