KhabarMantraLive: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 16 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके रास्ते को साफ कर दिया है। इससे करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
2026 से लागू होगा नया वेतन आयोग
सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जबकि इसका गठन 2014 में हुआ था। परंपरागत रूप से वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है, इसलिए नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। इससे वेतन, भत्तों और पेंशन में बड़ा बदलाव होगा।
कितने लोगों को मिलेगा लाभ?
- सरकारी कर्मचारियों की संख्या: 50 लाख
- पेंशनर्स की संख्या: 65 लाख
- अनुमानित अतिरिक्त खर्च: 2 लाख करोड़ रुपये
कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा?
सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था, जबकि छठे वेतन आयोग में यह 7,000 रुपये था। फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया गया था, जिससे वेतन वृद्धि हुई थी।
8वें वेतन आयोग में भी यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 को ही लागू किया जाता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 × 2.57 = 46,220 रुपये (लगभग 46,000 रुपये) हो सकता है।
उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कितना लाभ होगा?
वर्तमान में सचिव स्तर के अधिकारियों की बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये प्रति माह है। फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू होने से यह बढ़कर 6.4 लाख रुपये (2,50,000 × 2.57) हो सकती है।
पेंशन में संभावित बढ़ोतरी
सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन में 23.66% वृद्धि हुई थी, जबकि छठे वेतन आयोग में 14% बढ़ोतरी हुई थी। इसी तर्ज पर 8वें वेतन आयोग में 34% पेंशन वृद्धि की संभावना है।
उदाहरण:
- अगर किसी अधिकारी की मौजूदा पेंशन 40,000 रुपये है, तो 34% वृद्धि के बाद यह बढ़कर 67,200 रुपये हो सकती है।
ग्रेच्युटी में संभावित बढ़ोतरी
अभी 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की 30 साल की सेवा में ग्रेच्युटी 4.89 लाख रुपये होती है। नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह बढ़कर 12.56 लाख रुपये (4.89 × 2.57) हो सकती है।
होम लोन की लिमिट भी बढ़ सकती है
वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को 8.5% ब्याज दर पर उनके 24 महीने के बेसिक वेतन के बराबर होम लोन मिलता है।
- 6वें वेतन आयोग में होम लोन लिमिट: 5 लाख रुपये
- 7वें वेतन आयोग में होम लोन लिमिट: 25 लाख रुपये
- 8वें वेतन आयोग में यह 80 लाख रुपये तक हो सकती है।
सरकार का क्या कहना है?
सरकार के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये आने का अनुमान है। इससे देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उन्हें आर्थिक रूप से और अधिक मजबूती मिलेगी।
