Ranchi : कोयले के ट्रकों पर लिखा होता है कि ’’दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर…!’’ झारखंड की राजनीति में भी रॉयल्टी को लेकर राजनीतिक कहकशां का दौर शुरू हो गया है.! झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरफ केन्द्र की नीयत को लेकर सवाल खड़े कर रही है वहीं बीजेपी सरकार से बकाया रॉयल्टी का ब्रेकअप मांग रही है। जेएमएम ने साफ कह दिया है कि कोयला का एक ढेला भी राज्य के बाहर जाने नहीं देंगे और ढुलाई की रॉयल्टी वसूल कर के रहेंगे..! वहीं सीएम हेमंत सोरेन भी सोसल मीडिया के एक्स हैंडल से भाजपा सांसदों से कह चुके हैं कि हमारी मांगें जायज हैं इसलिये भाजपा सांसदों को राज्य सरकार की मांगों का समर्थन करना चाहिये…!
संसद के पटल पर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कोयले की रॉयल्टी मद में बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ की राशि को एक सिरे से नकार दिया और झारखंड की राजनीति में गरमाहट आ गयी। हेमंत सरकार ने विधिवत प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका आदेश राजस्व निबंधन विभाग ने भी जारी कर दिया है। विभाग के राजस्व पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है जो 15 दिनों के अंदर विधिक कार्रवाई से विभागीय सचिव को जानकारी देंगे।
राजस्थान के रण में 20 को निर्मला के सामने होगी बात
एक तरफ सोशल मीडिया और विधिक प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार केन्द्र पर बकाया को लेकर दवाब बनाने का प्रयास कर रही है तो दूसरी तरफ राजस्थान के रण में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों की 20 दिसंबर को होने वाली बैठक में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बकाया राशि को लेकर मेमोरेंडम रखेंगे। मतलब साफ है कि बकाया राशि को लेकर राज्य सरकार आर-पार के मूड में हैं। जाहिर है कि हेमंत सोरेन ने केन्द्र को लिखे पत्र में कहा था कि वाश्ड कोल के रॉयल्टी मद में 2900 करोड़ कॉमन कॉज जजमेंट के आधार पर 32 हजार करोड़ बकाया है। इसके अलावा सरकारी जमीन अधिग्रहण मद का केन्द्र पर 1.01 लाख करोड़ की राशि बकाया है। राज्य सरकार का कहना है कि झारखंड में कोयले का उत्खनन एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिससे केन्द्र सरकार को बड़ी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होती है। अगर कोल कंपनी खनन के लिये राज्य की जमीन का इस्तेमाल करती हैं तो उसके उपयोग के लिये मुआवजा देने का प्रावधान है।
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