Ranchi: झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र के तीसरे दिन सर्वप्रथम Governor संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण हुआ। Governor ने सदन में हेमंत सरकार की आगे की कार्ययोजना पर प्रकाश डाला। साथ ही उम्मीद जतायी कि सरकार इस राज्य को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रगति के शिखर पर लेकर जायेगी। Governor के अभिभाषण में पत्रकारों के लिये भी एक सुखद खबर सामने आयी। राज्य की हेंमत सरकार की आगे की कार्ययोजना के अनुसार, राज्य में निबंधित पत्रकारों को प्रशिक्षण, पेंशन और बीमा का अधिकार भी दिया जायेगा। इससे पहले Governor संतोष कुमार गंगवार के विधानसभा आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
राज्यपाल के अभिभाषण की खास बातें
- केंद्र सरकार एवं संबंधित कंपनियों के पास झारखंड राज्य का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये लाने के लिये जरूरत पड़ने पर कानूनी प्रक्रिया को भी अपनायेगी।
- हो, मुंडारी, कुड़ुख एवं अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं सूची में शामिल कराने की पहल करेगी।
- आदिवासी-मूलवासी को स्थानीति नीति बनाकर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण देगी।
- पांचवी विधानसभा में सर्वासम्मति से पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासी को 28% और दलित को 12% देने का विधेयक और सरना धर्म को भी पारित करा कर केंद्र सरकार के पास भेजा है, जो गृह मंत्रालय के पास लंबित है। वर्तमान कार्यकाल में केंद्र सरकार से इन विषयों को स्वीकृत कराने का प्रयास किया जायेगा।
- सहारा इंडिया से पीड़ित राज्य के सभी निवेशकों के भुगतान के लिये हर संभव प्रयास किया जायेगा।
- किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण दिया जायेगा।
- मनरेगा मजदूरों को राज्य स्तर पर न्यूनतम 350 रुपये की मजदूरी दी जायेगी।
- राज्य की विभिन्न नदियों एवं डैम के पानी के सदुपयोग से शुरू की गयी लिफ्त एरिगेशन परियोजना को आगे बढ़ाते हुए 10 हजार करोड़ की परियोजनाएं प्रारंभ की जायेगी।
- राज्य भर में 500 नये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी।
- सभी CM स्कूल ऑफ एक्सिलेंस में खेल एवं संगीत शिक्षक की नियुक्ति की जायेगी।
- पंचायत स्तर पर राज्यभर में कुल 4500 आदर्श विद्यालय खोले जायेंगे।
- प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज और प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जायेंगे।
- राज्य में 10वीं कक्षा से अध्ययनरत सभी छात्रों के लिये गुरुजन स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण दिया जायेगा।
- सभी प्रखंडों और जिले में बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा केंद्र खोले जायेंगे।
- केजी कक्षा से पीएचडी तक नि:शुल्क शिक्षा दिया जायेगा।
- CM रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख रुपये तक का ऋण दिया जायेगा।
- राज्य में 60 हजार पदों पर शिक्षकों, 15 हजार पदों पर प्रधानाध्यापकों, 10 हजार पदों पर भाषा शिक्षकों, विभिन्न कार्यलयों में 2500 पदों पर लिपिकों, और विभिन्न थानों में 10 हजार पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी।
- राज्य में मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड एवं उर्दू एकेडमी का गठन किया जायेगी।
- राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिये 33% पद आरक्षित किये जायेंगे।
- मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने में 2500 रुपये दिये जायेंगे।
- आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया आदि के मानदेय में अन्य कर्मियों की भांति वार्षिक वृद्धि की जायेगी।
- राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं को 15 हजार करोड़ रुपये का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया जायेगा।
- सक्रिय महिला समन्यक, कार्यक्रम पदाधिकारी आदि JSLPS से जुड़ी सभी कर्मियों के मानदेय में अन्य कर्मियों की भांति वृद्धि की जायेगी।
- प्रत्येक ग्राम संगठन को 0% ब्याज दर पर 15 लाख रुपये का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया जायेगा।
- राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपये की अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जायेगा।
- राज्य के सभी गरीब व्यक्तियों को 7 किलो चावल और दो किलो दाल दिया जायेगा।
- अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख गरीब परिवारों को तीन कमरे का आवास चरणबद्ध तरीके से दिया जायेगा।
- राज्य कर्मियों के पुराने पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनके NPS खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने के लिये जरूरी कदम उठाये जायेंगे।
- नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति की जायेगी।
- राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में बहुउद्देशीय स्टेडियम सह खेल प्रशिक्षण केंद्र और स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का निर्माण किया जायेगा।
- राज्य में फुटबॉल, हॉकी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के क्षमता विकास के लिये तीन बहुउद्देशीय प्रशिक्षण संस्थान खोले जायेंगे।
- राज्य में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जायेगा।
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