New Delhi : संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दरम्यान गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मुद्दा उठाया कि झारखंड सरकार की ‘अबुआ आवास योजना’ में मनरेगा का पैसा भी जाता है। उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा का पैसा लेबर कंपोनेंट के आधार पर जाता है। मुझे लगता है कि शायद भारत सरकार की तरफ से उसे इजाजत मिली हुई है। दुबे ने सवाल किया, राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना में क्या मनरेगा का फंड जाता है? क्या इसकी इजाजत है? अगर इजाजत है, तो बताएं, अगर इजाजत नहीं है, तो आपने क्या कार्रवाई की। ये मैं जानना चाहता हूं।”
झारखंड सरकार मनरेगा के पैसे को राज्य सरकार के योजना जैसे अबुआ आवास में बिना भारत सरकार के इजाज़त के खर्च कर रही है,इस भ्रष्टाचार की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी,माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान @ChouhanShivraj जी ने आज लोकसभा में मेरे प्रश्न के उत्तर… pic.twitter.com/K3wuriI3jK
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) December 3, 2024
निशिकांत दुबे के सवाल का जवाब देते हुये मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “मनरेगा का पैसा मजदूरों को मजदूरी देने के लिए है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी उस परिवार के सदस्य, जिसका मकान बनता है, उसे मजदूरी दी जा सकती है।” उन्होंने कहा, “अगर ‘अबुआ आवास योजना’ में यह पैसा गया है, तो हम इसकी जांच कराएंगे। अगर इस धन का दुरुपयोग हुआ है, तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे।”
यहां याद दिला दें कि ‘अबुआ आवास योजना’ की शुरुआत झारखंड सरकार ने 15 अगस्त 2023 को की थी। इस योजना के तहत झारखंड में उन गरीब परिवार को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित रह गये थे। झारखंड सरकार ने अब ऐसे गरीबों को चिन्हित कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के मकसद से यह योजना शुरू की है।
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