Ranchi: टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के डिस्चार्ज पिटीशन पर रांची PMLA कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी है। फिलहाल, अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि आलमगीर आलम पर टेंडर कमीशन के जरिये करोंडों रुपये की money laundering का आरोप है। इस मामले में करीब आठ महीने से वे रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा Central Jail में बंद हैं। बता दें कि इस मामले में आरोपियों पर आरोप गठित होना है। हालांकि, आरोपियों द्वारा PMLA कोर्ट में आरोप मुक्त होने के लिये डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की जा रही है। इस मामले में निलंबित चीफ इंजीनियर विरेंद्र राम, उनके परिजन समेत कई सहयोगियों की डिस्चार्ज पिटीश खारिज हो चुकी है। वहीं, सोमवार को रांची PMLA कोर्ट में ED और आलम के वकील की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के डिस्चार्ज पिटीशन पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सबसे पहले चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की हुई थी हुई थी गिरफ्तारी
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम पर टेंडर के आवंटन में मोटा कमीशन लेने का आरोप है। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ED ने 21 फरवरी 2023 को ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची, जमेशेदपुर, पटना और दिल्ली सहित अन्य कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद 22 फरवरी को वीरेंद्र राम को ED के जोनल कार्यालय लाया गया। यहां देर रात तक चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
आलमगीर आलम के OSD के ठिकानें से मिले थे 32 करोड़ रुपये
6 मई 2023 को ED ने तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के OSD संजीव लाल और विभाग के इंजीनियरों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस क्रम में रांची में संजीव लाल के निजी सहयोगी जहांगीर आलम के फ्लैट से 32 करोड़ नकदी बरामद की थी। साथ ही कई दस्तावेज भी जब्त किये गये। इसके बाद पहले जहांगीर और फिर मंत्री के OSD संजीव लाल को ED ने गिरफ्तार किया। इसके बाद टेंडर कमीशन घोटाले की जांच की आंच तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंची और दो दिनों की पूछताछ के बाद ED ने 15 मई 2023 को उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया।
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