पूर्व मंत्री, झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार अगर आदिवासियों का उप-जनजातियों में वर्गीकरण और राज्यों द्वारा क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जाता है, तो इससे न केवल आदिवासियों की सभ्यता-संस्कृति नष्ट हो जाएगी, बल्कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है।